Maiya Sammaan Yojana Latest News: मुख्यमंत्री मइयां सम्मान राशि योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 31 मार्च तक सहायता मिलती रहेगी, भले ही उनका बैंक खाता आधार से लिंक न हो। इस योजना के अंतर्गत आने वाली उन महिलाओं को, जिनका बैंक खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
विभागीय स्तर पर इस मुद्दे को हल करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है और आधार लिंक की अड़चनें जल्द ही दूर की जाएंगी। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
स्वीकृति मिलने के बाद, विभाग ने इस प्रस्ताव को विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजा है। समिति की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही जनवरी माह की राशि लाभार्थी महिलाओं को जल्द जारी करने का निर्देश दे चुके हैं।
मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना: आधार लिंक की अंतिम तिथि बढ़ी, मार्च तक मिलेगा लाभ
कैबिनेट की अगस्त में हुई बैठक में मइयां सम्मान योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की लाभार्थी महिलाओं को ₹1000 प्रति माह देने का निर्णय लिया गया था। प्रारंभिक रूप से, सभी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाना था, चाहे उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो या न हो। हालांकि, यह छूट 31 दिसंबर 2024 तक सीमित थी, जिसके बाद सभी लाभार्थियों को अपना खाता आधार से लिंक कराना अनिवार्य था।
लेकिन, निर्धारित तिथि तक बड़ी संख्या में लाभार्थी आधार लिंक नहीं करा सके। इस कारण सरकार को अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा।
योजना में गड़बड़ियों की भी जानकारी
राज्य के सभी 24 जिलों में महिला लाभार्थियों की संख्या 59 लाख तक पहुंच चुकी है। हालांकि, बोकारो, पलामू, हजारीबाग और अन्य जिलों में योजना से संबंधित गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसमें एक से अधिक आवेदन देने के मामले शामिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने सभी जिलों के उपायुक्तों को लाभार्थियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले आवेदकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और अनाधिकृत रूप से ली गई राशि को सूद सहित वापस लेने का भी आदेश दिया गया है।
23% लाभार्थियों के खाते आधार से लिंक नहीं
6 जनवरी को रांची के नामकुम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 56,61,791 महिला लाभार्थियों के खातों में दिसंबर माह की ₹1415.44 करोड़ की राशि हस्तांतरित की थी। इसके बाद, विभाग को 15 जनवरी तक अगली किश्त जारी करनी थी। जब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने लाभार्थियों के बैंक खातों की जानकारी ली, तो पाया कि करीब 23% महिलाओं के खाते आधार से लिंक नहीं थे। इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी गई।
मार्च तक की राशि का आवंटन हो चुका है
दिसंबर में आयोजित छठी विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया था। इसके बाद, 27 दिसंबर को विभाग ने सभी जिलों को कुल ₹5225 करोड़ की राशि आवंटित कर दी थी। 14 अक्टूबर 2024 को विभाग द्वारा एक संकल्प जारी किया गया था, जिसमें दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक कुल ₹5900 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान व्यक्त किया गया था। इस बजट के तहत सभी जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है, जिसमें गिरिडीह जिले को सर्वाधिक धनराशि दी गई है।
